नमस्कार मित्रांनो! १ मे... महाराष्ट्रासाठी 'महाराष्ट्र दिन' आणि जगभरातील कोट्यवधी लोकांसाठी 'आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन' म्हणजेच 'मे डे'! हा दिवस फक्त एक सुट्टी नाही, तर यामागे आहे मोठा संघर्ष, त्याग आणि कामगारांच्या एकजुटीचा गौरवशाली इतिहास. का साजरा होतो हा दिवस? भांडवलशाही व्यवस्थेला या दिवसाने कसं आव्हान दिलं? आणि आज आपल्यासाठी या दिवसाचं महत्त्व काय? चला, सविस्तर जाणून घेऊया!
मित्रांनो, १९ व्या शतकात औद्योगिक क्रांतीमुळे उत्पादन वाढलं, पण कामगारांचं जीवन अत्यंत खडतर झालं. दिवसाचे १५-१६ तास अमानुष मेहनत, अपुरा पगार, धोकादायक कामाची जागा आणि शून्य हक्क... हे होतं भांडवलशाही व्यवस्थेतील कामगारांचं वास्तव. या शोषणाविरुद्ध आवाज उठू लागला. प्रमुख मागणी होती - 'आठ तास काम, आठ तास आराम आणि आठ तास मनोरंजन!'
या मागणीसाठी जगभरात आंदोलनं सुरू झाली. १ मे १८८६ रोजी अमेरिकेतील शिकागो शहरात हजारो कामगार रस्त्यावर उतरले.
पण हे आंदोलन शांततामय राहिलं नाही. शिकागोमधील 'हेमार्केट प्रकरण' घडलं, जिथे बॉम्बस्फोट आणि गोळीबार झाला, अनेक कामगार आणि पोलीस मारले गेले. हा रक्तरंजित संघर्ष वाया गेला नाही.
शिकागोतील हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ आणि जगभरातील कामगारांच्या एकजुटीचं प्रतीक म्हणून, १८८९ साली पॅरिसमध्ये भरलेल्या 'आंतरराष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस'ने १ मे हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन' म्हणून जागतिक स्तरावर साजरा करण्याचा ऐतिहासिक ठराव पास केला. हा दिवस कामगारांच्या संघर्षाचं आणि भांडवलशाही शोषणाविरुद्धच्या लढ्याचं प्रतीक बनला.
भारतात या आंतरराष्ट्रीय चळवळीचे पडसाद कसे उमटले? १ मे १९२३ रोजी मद्रासमध्ये (आताचे चेन्नई) कॉम्रेड सिंगारावेलु चेट्टियार यांच्या नेतृत्वाखाली 'लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान'ने भारतात पहिल्यांदा 'मे दिन' साजरा केला. आंतरराष्ट्रीय कामगार चळवळीचा भाग म्हणून हा दिवस स्वीकारण्यात आला आणि संघर्षाचं प्रतीक म्हणून 'लाल झेंडा' याच दिवशी भारतात पहिल्यांदा फडकवण्यात आला. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत आज या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असते.
तर मित्रांनो, हा दिवस केवळ इतिहासाला उजाळा देण्यासाठी नाही. आजही कामगारांना अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागतं. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, कामगारांचे हक्क सहजासहजी मिळालेले नाहीत, ते लढून मिळवावे लागले आहेत आणि आजही ते टिकवण्यासाठी व वाढवण्यासाठी संघर्ष आणि जागृती आवश्यक आहे. 'कामगार एकता' म्हणजेच 'Workers' Unity' ही केवळ घोषणा नाही, तर ती काळाची गरज आहे. एकत्र आल्याशिवाय शोषण थांबणार नाही आणि न्याय मिळणार नाही.
भारतीय कायद्याने कामगारांना काही मूलभूत हक्क दिले आहेत, ज्यांची माहिती प्रत्येकाला असायलाच हवी. जसे की:
कामाचे निश्चित तास (साधारणपणे ८ तास) आणि जास्तीच्या कामासाठी ओव्हरटाईम वेतन.
आठवड्यातून एक हक्काची सुट्टी.
स्त्री-पुरुष दोघांनाही समान कामासाठी समान वेतन.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी २६ आठवड्यांपर्यंत बाळंतपणाची पगारी रजा.
भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी यांसारखी सामाजिक सुरक्षा.
कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण.
आणि हो, अन्याय झाल्यास किंवा मागण्यांसाठी, कायद्याच्या चौकटीत राहून, रीतसर नोटीस देऊन संप करण्याचाही अधिकार!
आपले हक्क आणि कायदे समजून घेणं, ही आपली ताकद आहे!
तर मित्रांनो, १ मे - आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन हा कष्टकऱ्यांच्या सन्मानाचा, त्यांच्या एकजुटीचा आणि त्यांच्या हक्कांसाठीच्या अविरत संघर्षाचा दिवस आहे. चला, या दिवशी आपण सर्व कामगारांच्या योगदानाला सलाम करूया, त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक होऊया आणि 'कामगार एकते'चा आवाज बुलंद करूया!
हा माहितीपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, हे कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेअर करा आणि अशाच महत्त्वाच्या माहितीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद! जय हिंद! जय कामगार!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कामगारासाठी मोलाचे योगदान.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे थेट 'आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन (१ मे)' साजरा करण्याच्या स्थापनेत किंवा आयोजनात थेट योगदान असल्याचे पुरावे आढळत नाहीत (कारण भारतात त्याची सुरुवात १९२३ मध्ये चेन्नईत झाली होती).
परंतु, कामगार दिनाचा जो मूळ उद्देश आहे - म्हणजेच कामगारांचे हक्क, त्यांचे कल्याण आणि त्यांचे शोषण थांबवणे - त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक आहे. त्यांचे कार्य कामगार दिनाच्या मूळ भावनेशी पूर्णपणे सुसंगत आहे.
भारताचे पहिले कायदामंत्री म्हणून आणि त्याआधी व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत मजूर मंत्री (Labour Member, 1942-1946) म्हणून त्यांनी कामगारांच्या हितासाठी अनेक कायदे आणि धोरणे आणली. त्यांचे काही प्रमुख योगदान खालीलप्रमाणे आहेत:
कामाचे तास निश्चित करणे: त्यांनी फॅक्टरीमधील कामगारांच्या कामाचे तास दिवसाला १४ तासांवरून ८ तासांवर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे जगभरातील कामगार चळवळीची प्रमुख मागणी भारतात कायदेशीररित्या स्थापित झाली. आठवड्याला ४८ तास कामाची मर्यादाही त्यांनीच आणली.
कर्मचारी राज्य विमा (ESI): कामगारांना आरोग्य विमा, आजारपणात भरपाई, प्रसूती लाभ इत्यादी सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी 'कर्मचारी राज्य विमा योजना' (Employee State Insurance - ESI) ची पायाभरणी केली.
कामगार संघटनांना (Trade Unions) प्रोत्साहन: कामगार संघटनांना मान्यता आणि त्यांचे अधिकार मजबूत करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या.
समान कामासाठी समान वेतन: लिंगावर आधारित वेतनातील भेदभाव नष्ट करत, 'समान कामासाठी समान वेतन' या तत्त्वाचा पुरस्कार केला.
पगारी सुट्ट्या (Paid Leave): कामगारांना हक्काच्या पगारी सुट्ट्या मिळवून देण्याची तरतूद केली.
खाण कामगारांसाठी सुधारणा: कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या कामगारांसाठी, विशेषतः महिला कामगारांसाठी, कामाच्या स्थितीत सुधारणा आणि प्रसूती लाभासारख्या सुविधा कायद्याने आणल्या.
रोजगार विनिमय केंद्र (Employment Exchanges): नोकरी शोधणाऱ्यांना मदत करण्यासाठी रोजगार विनिमय केंद्रांची स्थापना केली.
त्रिपक्षीय कामगार परिषद (Tripartite Labour Council): १९४२ मध्ये मालक, कामगार आणि सरकार यांच्यात संवाद साधण्यासाठी आणि औद्योगिक संबंध सुधारण्यासाठी त्रिपक्षीय कामगार परिषदेची स्थापना केली.
भारतीय संविधानातील योगदान: भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी संविधानात कामगारांचे हक्क, सामाजिक न्याय, आणि शोषणाविरुद्ध संरक्षणाच्या तरतुदींचा समावेश सुनिश्चित केला.
थोडक्यात: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'कामगार दिन' साजरा करण्याच्या कार्यक्रमात थेट भाग घेतला नसला तरी, त्यांनी कायदेशीर आणि धोरणात्मक मार्गांनी भारतातील कोट्यवधी कामगारांचे जीवनमान सुधारले, त्यांना हक्क मिळवून दिले आणि त्यांच्या शोषणाला आळा घातला. त्यांचे हे कार्यच कामगार दिनाच्या खऱ्या अर्थाने पूर्तता करणारे आहे. म्हणूनच भारतीय कामगार चळवळीच्या इतिहासात आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी दिलेल्या लढ्यात त्यांचे स्थान अद्वितीय आहे.